जिल्हाधिकारी कार्यालयात तळोदा बारगळ जमीन प्रश्नी बैठक
संबंधित विभागांनी दोन आठवड्यात अहवाल सादर करावा; जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी
नंदुरबार (प्रतिनिधी)- बारगळ इनाम जमीन तळोदा नगर परिषदेकडे भूसंपादित करण्यात आली होती.१० एकर क्षेत्राची सध्या मिळकती कोणाच्या नावाने आहेत याची उपअधीक्षक भूमिअभिलेख, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी तपासणी करून दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.मिताली सेठी यांनी दिले.
तळोदा नगरपालिका हद्दीतील बारगळ जमिनीबाबत शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख,आ. चंद्रकांत रघुवंशी यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी बैठक घेण्यात आली. यावेळी डी.पी. प्लॅननुसार सर्वे नंबरची माहिती देण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी मिताली सेठी म्हणाल्या, नगरपालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार सदर जमिनीतील कोणते सर्वे नंबर आहेत याची खातरजमा करून अहवाल सादर करावा. घरकुल लाभार्थ्यांच्या दृष्टीने उपाययोजना जमिनीचा उपयोग घरकुल लाभार्थ्यांसाठी कसा करता येईल याबाबत आवश्यक उपाययोजना प्रस्तावित करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
यावेळी आ.चंद्रकांत रघुवंशी, अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन)प्रमोद भामरे,निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती कल्पना ठुबे, उपअधीक्षक भूमिअभिलेख चांगुने,तळोदा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी जगदाळे, तळोदा तहसीलदार दीपक देवरे,संदीप परदेशी,अनुप उदासी, हितेंद्र क्षत्रिय, सूरज माळी उपस्थित होते.
आदिवासी हक्कापासून वंचित हे दुर्दैव; आ. चंद्रकांत रघुवंशी
बैठकीत शिवसेना संपर्कप्रमुख आ. चंद्रकांत रघुवंशी मुद्दा उपस्थित करताना म्हणाले, भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आर्थिक मिलीभगत करून जमिनीत फेरफार करण्यात आलेला आहे. तळोद्यात शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत १ हजार ७०० कुटुंबीयांना घरकुल मंजूर झालेली आहेत. बारगळांच्या नावावर जमीन असल्यामुळे योजनेच्या लाभ गोरगरीब आदिवासींना मिळत नाहीये हे दुर्दैव आहे. कागदपत्रांची जुळवा जुळव करून घरकुलाचे लाभार्थी योजनेच्या लाभ मिळवण्यासाठी हेलपाटे मारत असतात. अन मग कुणीतरी दलाल येऊन मध्यस्थी करून ना हरकत दाखला मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून संबंधितांकडून पैशांची मागणी करतो यात गरीब आदिवासींची फसवणूक होते.
