नागभीड (चंद्रपूर):गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याला २००९-१० मधील अतिवृष्टीत मोठे नुकसान झाले. मात्र, या कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले ते तब्बल १४ वर्षांनी, २०२४ मध्ये. अतिवृष्टीत कि.मी. २१, ३१, ३२, ३४, ३९ आणि ४३ या ठिकाणी कालव्याचे अस्तरीकरण व खोदकाम कमकुवत झाले; पण या मोठ्या नुकसानीकडे पाटबंधारे विभागाने १४ वर्षे दुर्लक्ष केले. पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील विभागाच्या या वेळखाऊ धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
उन्हाळी धान पिकासाठी पाणी मिळावे, यासाठी लाभक्षेत्रातील ५६ पाणीवापर संस्थांनी १४ आणि २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आंदोलन केले होते. आंदोलनानंतरही पॅचमधील कामे बाकी असल्याचे कारण देत विभागाने उन्हाळी सिंचनास नकार दिला. यामुळे शेतकऱ्यांनी ‘१४ वर्षे नेमके केले काय?’ असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला आहे.
नागपूर अधिवेशनात शासन लक्ष देणार काय?
गोसेखुर्द प्रकल्पाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना, नागपूर अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी या मुद्द्यावर शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. कालव्याची दुरुस्ती सुरू होण्यास १४ वर्षे लागल्याने प्रकल्पाचा लाभ प्रत्यक्षात कथी मिळणार, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अभ्यासासाठीच ९ वर्षे?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, कालव्याचा तांत्रिक १ अभ्यास करण्यासाठी २०१५-१६ मध्ये गांधीनगरमधील एका आयआयटी संस्थेला कंत्राट देण्यात आले. या संस्थेने अहवाल देण्यासाठी किती वेळ घेतला याची स्पष्ट माहिती नाही; मात्र पाटबंधारे विभागाने कामाचा कार्यारंभ आदेश १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केला. म्हणजे अभ्यास प्रक्रियेलाच जवळपास नऊ वर्षे लागल्याचे चित्र समोर येते. उजव्या कालव्याच्या काही पॅचमध्ये आढळणारी ‘भिसी स्वरूपाची पिवळी माती’ हे बांधकामातील मोठे आव्हान असल्याचे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे.
“थोडासा पाऊस जरी झाला तरी ‘भिसी स्वरूपाची पिवळी माती’ पाण्यासारखी बनते. गांधीनगर ‘आयआयटी’ने मातीचा अभ्यास करून सूचना दिल्या. त्यानंतर बांधकामाचे डिझाइन, टेंडर प्रक्रिया झाली. खरीप हंगामात कालवा चालू असल्याने प्रत्यक्ष कामाचा कालावधी फक्त सहा महिने मिळतो. त्यामुळे कामांना विलंब होत आहे.”
– एस. ए. मोरे, कार्यकारी अभियंता, घोडाझरी कालवे विभाग
